नाइपर के निदेशक और रजिस्ट्रार के नॉमिनेशन पर रोक, नोटिस जारी

ब्यूरो/अमर उजाला, मोहाली Updated Fri, 28 Oct 2016 09:57 PM IST

 

मोहाली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइपर) में निदेशक डॉ. केके भूटानी और रजिस्ट्रार विंग कमांडर पीजेपी सिंह बड़ैच के नॉमिनेशन के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजंतरी ने दोनों के नॉमिनेशन पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार, नाइपर, डॉ. भूटानी और बड़ैच को एक फरवरी, 2017 के लिए नोटिस जारी किया है।

नाइपर इंप्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि नाइपर एक्ट-1998 के सेक्शन-4 के अनुसार, डॉ. भूटानी और बड़ैच का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तय प्रावधानों के तहत नाइपर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में फार्मेसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य को भी नामांकित नहीं किया जा सकता। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इसके खिलाफ भी अदालत में केस चल रहा है और अदालत ने उस पर रोक लगा रखी है।

याचिकाकर्ता एसोसिएशन के अनुसार, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में लोकसभा के दो और राज्यसभा के एक सांसद का भी नामांकन किया जाना चाहिए, जबकि एक भी सांसद का अभी तक नामांकन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि भ्रष्टाचार के मामले में डॉ. भूटानी के खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है जबकि बड़ैच का नाइपर में पांच वर्ष का कॉन्ट्रेक्ट भी जुलाई में समाप्त हो चुका है। हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि नाइपर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में नाइपर का निदेशक पदेन सदस्य होता है। यह सदस्यता पद के आधार पर दी जाती है, किसी व्यक्ति विशेष के नाम के आधार पर नहीं। हाईकोर्ट ने डॉ. भूटानी व बड़ैच के नामांकन पर रोक लगाते हुए प्रतिवादी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है।

NIPER in NEWS

CBI FIR

Dear,
Please upload the attached copy of FIR registered by CBI against NIPER Mohali Officials on your portal 'biped against corruption'. I wish to share that information provided on the BIPED portal played a critical role in helping to nail the culprits through ready availability of documents and evidence.

The blog was repeatedly accessed by the CBI officials during inquiry. Your bold effort in highlighting corruption through this blog has contributed towards 'cleaning academia' and contributing towards academic excellence. Please feel to reproduce my email on the portal if you feel so.

I also accept full responsibility for this disclosure and indemnify you against any action relating to disclosure of FIR on your blog. 

Jai Hind!

Best wishes,

Dr. Parikshit Bansal

M.Sc. (Biochemistry) Ph.D, LLB 

Ex-Faculty (IPR), NIPER, Mohali

Chairperson, Centre for Academic Excellence (CFAEE)

Yet another Case:-- NIPER BOG Illigal

CWP-22655-2016

 

NIPER RESEARCH EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION AND ANOTHER

VS

UNION OF INDIA AND OTHERS

Present:Mr. K.K.Gupta, Advocate for the petitioners.

***

Petitioner has questioned the validity of Annexure P-4 dated 06.10.2016 of Board of Governors (BOG), NIPER, SAS Nagar, Mohali. In the instant writ petition, petitioner has not arrayed the persons likely to be affected if Annexure P-4 is set aside.

 

Learned counsel for the petitioner submitted that he would restrict his prayer challenged to Annexure P-4 insofar as Item No. 2, 11 and 21. The petitioner is permitted to implead names of the persons which are reflected at Item No. 2 and 21 during the course of day. Appointing as member ex-officio and member at Item Nos. 2, 11 and 21 are contrary to Section 13 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998.

Notice of motion for 01.02.2017.

Operation of Annexure P-4 insofar as nomination at Item No.2-Professor K.K.Bhutani, Item No. 11-Representative of Pharmacy Council of India (PCI) and Item No. 21 Wing Commander PJP Singh Waraich as Secretary, are stayed till the next date of hearing.

( P.B.BAJANTHRI)

JUDGE

27.10.2016

pooja saini